रांची | झारखण्ड सरकार राज्य के युवाओं को शिक्षा और क्षमता निर्माण के माध्यम से वैश्विक मंच के लिए तैयार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ-साथ मानव संसाधन को भी सशक्त बनाना है।
इसी क्रम में झारखण्ड सरकार और जिंदल फाउंडेशन के बीच शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में व्यापक साझेदारी का प्रस्ताव सामने आया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लंदन दौरे पर गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के समक्ष फाउंडेशन द्वारा Expression of Interest प्रस्तुत की गई।
🔹 इन प्रमुख क्षेत्रों में होगी साझेदारी
1. सार्वजनिक नीति और जलवायु परिवर्तन पर शोध
पूर्वी भारत की चुनौतियों को केंद्र में रखते हुए सार्वजनिक नीति, कानून और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर अकादमिक सहयोग किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा से जोड़ा जा सके।
2. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
IIT-ISM धनबाद, BIT सिंदरी सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र स्टील सेक्टर, खनिज प्रसंस्करण और क्रिटिकल मिनरल्स में शोध और नवाचार को बढ़ावा देगा।
3. हाशिए पर रहने वाले मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
राज्य सरकार और फाउंडेशन के बीच 50:50 लागत साझेदारी पर संयुक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
इसके अंतर्गत वंचित समुदायों, छात्राओं एवं होनहार खिलाड़ियों को कानून, सार्वजनिक नीति, प्रबंधन और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
4. प्रशासनिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण
झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC) के लगभग 30 मिड-कैरियर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के लिए वर्ष में दो बार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे शासन व्यवस्था और सेवा वितरण को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जा सके।
🔹 जिंदल फाउंडेशन का विजन
जिंदल फाउंडेशन ने कहा कि रामगढ़ और पतरातू के संभावित स्टील हब के रूप में उभरने से राज्य में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता बढ़ेगी। फाउंडेशन झारखण्ड में कौशल विकास को बढ़ावा देने और मानव विकास सूचकांक (HDI) को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।