रांची: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पहले हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मंत्री ने छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है।
साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं के ड्रॉपआउट को कम करने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर पूरा किया जाए।
वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी नई रूपरेखा तैयार करने तथा नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल से अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी।
बैठक में विभाग के सचिव, विशेष सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त, आदिवासी सहकारी विकास निगम के प्रबंध निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक (JTDS), परियोजना निदेशक (ITDA) रांची सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।