
रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को झारखंड मंत्रालय, रांची में मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण, राज्य कर्मियों के भत्तों (DA/DR) में वृद्धि और न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन सहित कई जनोपयोगी और प्रशासनिक फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:
न्यायालयीन आदेशों का अनुपालन व प्रोन्नति: W.P.(S) No. 2738 of 2026 में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 19 याचिकाकर्ताओं को ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति देते हुए पुनरीक्षित वेतनमान (G.P.-2400/-) की स्वीकृति दी गई।
डिग्री महाविद्यालय निर्माण: नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पलामू जिले के विश्रामपुर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 37,36,54,000/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
अवकाश घोषणा: वर्ष 2027 के लिए झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंको में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पुनर्नियुक्ति व सेवा विनियमन: श्री सोचिल राम, सेवानिवृत्त चालक (महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग) की पुनर्नियुक्ति तिथि से पूर्व की सेवा के विनियमन को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
संप्रेक्षण गृह (Observation Home) का निर्माण: साहेबगंज जिले में मिशन वात्सल्य और राज्य योजना के तहत Observation Home के निर्माण हेतु 9,75,32,500 रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (पाकुड़): बहिरग्राम-झिकरहाटी-कंकरबोना-शंकरघाट-इस्लामपुर रोड (8.300 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर इसके चौड़ीकरण हेतु 44,52,94,500/- रुपये की स्वीकृति दी गई।
सड़क पुनर्निर्माण (सरायकेला-खरसावाँ): पातकुम-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (16.76 किमी) के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 48,78,15,600/- रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई।
बाईपास निर्माण (जामताड़ा): करमाटांड बाजार बाईपास पथ (7.170 किमी) के निर्माण कार्य (पुल, भू-अर्जन आदि सहित) हेतु 85,73,38,500/- रुपये स्वीकृत किए गए।
सड़क पुनर्निर्माण (रांची): मुरमा चौक-सुरसा मसमानो-पाली एवं बास्की-तुतियाम्बे पथ (कुल 9.752 किमी) के पुनर्निर्माण हेतु 28,77,54,000/- रुपये की स्वीकृति दी गई।
निबंधन अधिनियम में संशोधन: निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन करते हुए निबंधन (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2026 की स्वीकृति दी गई, जिसमें निबंधन का अस्वीकरण संबंधी नई धाराएं जोड़ी जाएंगी।
कैग रिपोर्ट उपस्थापन: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को विधानसभा के आगामी सत्र में पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।
प्री-बजट कार्यशाला: वित्तीय वर्ष 2027-2028 के प्री-बजट कार्यशाला के लिए डॉ० हरिश्वर दयाल (संत जेवियर कॉलेज, राँची) एवं उनकी टीम को Knowledge Partner के रूप में मनोनीत किया गया।
न्यायादेशों के आलोक में कर्मियों को वित्तीय व पेंशन लाभ: विभिन्न वादों (सरिता देवी, नरसिंह प्रसाद, अवधेश कुमार सिंह, नरेश राम) में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संबंधित कर्मियों की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ तथा MACP/पेंशन प्रयोजनार्थ अवधि गणना की स्वीकृति दी गई।
अनुकम्पा नियुक्ति: स्व० भोलानाथ (तत्कालीन आशुलिपिक) की सेवा नियमित करते हुए उनके आश्रित पुत्र श्री चंदन कुमार को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
महँगाई भत्ता (DA) एवं महँगाई राहत (DR) में वृद्धि: राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें, छठे और पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में 01 जुलाई 2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता और महँगाई राहत की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी गई।
न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन: “झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026” के गठन की स्वीकृति दी गई।
बाँध सुरक्षा विशेषज्ञ पैनल: बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के बाँधों के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन संबंधी पूर्व संकल्प में संशोधन किया गया।
नई नियुक्तियों पर रोक: सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की स्वीकृति दी गई।
सिंचाई योजना जीर्णोद्धार (उसरी वीयर): उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर की लाईनिंग के लिए 30.20 करोड़ रुपये के प्राक्कलन को स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय: झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति के वेतन, भत्ते एवं सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति (प्रथम परिनियम के प्रभावी होने तक) दी गई।
NHM का विस्तार: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल को 31.03.2027 तक विस्तार दिया गया।
वज्रपात अनुग्रह अनुदान: वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुदान भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से 10.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
विधिक माप विज्ञान नियमावली: बाट और माप विनिर्माताओं के लिए स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन (One time Registration) की सुविधा देते हुए विनिर्दिष्ट शुल्क में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
अवर मत्स्य सेवा नियमावली: “झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026” को स्वीकृति दी गई।
संयुक्त वन प्रबंधन समिति संशोधन: वनों की सुरक्षा और ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन संबंधी 2001 के संकल्प में संशोधन किया गया।
विभागीय कार्यवाहियों पर निर्णय: तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी श्री शेख इज्जातुल्लाह की सेवा बर्खास्तगी को निरस्त कर पेंशन लाभ देने तथा सेवानिवृत अभियंता श्री शिव दयाल सक्सेना के विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।
सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ: श्री मुरारी भगत (सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख) को अतिरिक्त प्रभार के विरुद्ध वेतन एवं अन्य लाभों की स्वीकृति दी गई।
ई-कोर्ट संविदा राशि में वृद्धि: राज्य के न्यायालयों में संविदा आधारित सिस्टम सहायक, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर की मासिक संविदा राशि में वृद्धि की गई।
कोकरो वीयर सिंचाई योजना: बलुआडीह शाखा नहर के लाईनिंग और पुनरूद्धार कार्य हेतु 51.96 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
प्रोबेशन पदाधिकारियों की सेवा संपुष्टि: उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों की सेवा संपुष्टि की गई।
खनन योजना एजेंसी: सिकनी कोयला खनन पट्टा हेतु M/s Central Mine Planning & Design Institute Ltd. की सेवा प्राप्त करने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
कोयला रॉयल्टी वसूली प्रक्रिया: Other than Power/Regulated Sector को नीलामी द्वारा बेचे जाने वाले कोयले पर रॉयल्टी की वसूली JIMMS के परमिट के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई।