झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल’ के रजिस्ट्रार व अन्य सदस्यों के चयन प्रक्रिया का मामला अब राजभवन तक पहुंच गया है। ‘झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा’ के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने अपने सात सदस्यीय शिष्ट मंडली के साथ राज्यपाल से मुलाकात किया। काउंसिल के मनोनीत व निर्वाचित सदस्यों के चयन प्रक्रिया में धांधली व अनियमितता के साक्ष्यों के साथ विस्तृत जानकारी साझा करते हुए महामहिम से निम्नलिखित मांग किया-
1) वर्तमान गैरसरकारी औपबंधिक निबंधक सह सचिव (प्रशांत कुमार पांडे) का कार्यकाल 13 अप्रैल 2025 को समाप्त होने के बाद भी पद पर आसीन होकर कई भ्रष्टाचार लिप्त व अनियमितता पूर्ण क्रियाशीलता जारी रखें हैं। अतः इनकी संपूर्ण कार्यकाल के सर्विस रिकॉर्ड का जांच हेतु SIT कमेटी गठित किया जाए।
( चूंकि इनके कार्यकाल में 500 से ज्यादा फार्मासिस्ट का निबंधन कराया गया है, प्रशांत कुमार पांडे जी बिहार एवं झारखंड दो राज्य के फार्मासिस्ट काउंसिल से निबंधित है। जो की फार्मेसी एक्ट 1948 के धार 32 (2) तथा 42 का उल्लंघन है।)
2) काउंसिल में मनोनीत अध्यक्ष,सचिव व अन्य सदस्यों का चयन सरकारी पद पर आसीन मूल झारखंडी फार्मासिस्ट को ही मनोनीत किया जाए। ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। ( चूंकि गैर सरकारी एवं गैर फार्मासिस्ट विमलेश दुबे और गैर सरकारी धर्मेंद्र सिंह सहित पांच सदस्यों को मनोनीत करने का प्रक्रियाधीन हैं जो सभी गैर सरकारी हैं )
3) काउंसिल के पूर्व निर्वाचित सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए। ( चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया में फर्जी तरीके से पत्राचार करने का आरोप है।)
4) आगामी काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किसी स्वतंत्र आयोग द्वारा प्रत्यक्ष व पारदर्शी तरीके से किया जाए।
5) हमारे राज्य के कई फार्मेसी महाविद्यालय PCI द्वारा मानक मापदंडों के अनुपालन नहीं होने के बाद भी लगातार काउंसिल के संरक्षण में गलत तरीके से संचालित हो रही है। इसकी जांच किया जाए।
6) निर्वाचित सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली के कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं। जो फर्जी तरीके से कॉलेजों को मान्यता प्रदत करने के मामले में सीबीआई के द्वारा FIR में आरोपित है।
महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने साक्ष्यो के आधार पर उक्त मामले को गंभीरता से समझते हुए कार्रवाई करने का सकारात्मक आश्वासन दिया।
मीडिया वार्ता में श्री महतो ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्रीय अधिकार व आरक्षण के लिए हमारा संगठन कटिबंध है।
बताते चलें की इससे पहले देवेंद्रनाथ महतो ने 17 अप्रैल 2025 को विभागीय अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से मुलाकात कर विस्तृत जानकारी साझा किया था। एवं 23 जुलाई 2025 को विभागीय व प्रशासनिक सूचनार्थ साथ काउंसिल कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया था। फिर भी सरकार का उदासीन रवैया अब भी बरकरार है। जिसकी शिकायत राजभवन के समक्ष आज रविवार को किया गया। महामहिम से मुलाकाती शिष्ट मंडली में देवेंद्रनाथ महतो,आशीष चौधरी, गुलाम सरवर, विनय कुमार, लकी रामु राज, रविंद्र कुमार दीपक एवं पंकज कुमार मौजूद रहे।