रांची: झारखंड के राज्य विश्वविद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड के लिए फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजमेंट से संबंधित नए अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय का केवल एक सिंगल नोडल बैंक अकाउंट (SNA) होगा। अलग-अलग विभागों, अंगीभूत कॉलेजों, परीक्षा शाखाओं और विभिन्न योजनाओं के नाम पर संचालित बैंक खातों को बंद कर दिया जाएगा।
इसके तहत बजट, भुगतान, लेखांकन, ऑडिट और रिपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया ई-समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी। भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। नकद भुगतान, मैनुअल वाउचर और पारंपरिक बैंकिंग प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी।
नई प्रणाली में प्रत्येक भुगतान से पहले तीन स्तरों पर स्वीकृति की व्यवस्था होगी। स्वीकृत बजट से अधिक खर्च करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। इससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
सबसे बड़ी राहत शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रत्येक माह 3 तारीख तक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
अध्यादेश लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों को 90 से 365 दिनों के भीतर अपने सभी पुराने बैंक खातों को बंद कर राशि सिंगल नोडल अकाउंट में स्थानांतरित करनी होगी। इसके बाद सभी वित्तीय लेन-देन नई डिजिटल व्यवस्था के तहत ही किए जाएंगे।