रांची: झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदने और रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार एक अगस्त 2026 से ग्रामीण इलाकों की जमीन की सरकारी कीमतों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार 1300 से अधिक गांवों की जमीन की सरकारी दरों में 5 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि की जाएगी।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन की नई वैल्यूएशन सूची तैयार की जा रही है। जिन गांवों में सरकारी योजनाओं, सड़क, उद्योग या अन्य विकास कार्यों के कारण जमीन की मांग बढ़ी है, वहां जमीन की कीमतों में अधिक बढ़ोतरी की जाएगी।
नई दरें लागू होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री कराने पर लोगों को पहले की तुलना में अधिक स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी। इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।
बताया जा रहा है कि रिंग रोड और शहरी विस्तार से जुड़े कई ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इनमें नगड़ी, पिठोरिया, खिजरी, नामकुम और आसपास के कई गांव शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि जमीन की सरकारी कीमतों को बाजार मूल्य के करीब लाने के लिए समय-समय पर संशोधन किया जाता है। नई दरें 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होंगी।