रांची: नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और सरकारी सेवाओं में प्राइवेसी गवर्नेंस को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा स्थित न्यू ऑडिटोरियम में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 पर कार्यशाला आयोजित की गई।
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन सी-डैक, कोलकाता ने झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के समन्वय से इस कार्यशाला का आयोजन किया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए आईटी निदेशक माधवी मिश्रा ने कहा कि नागरिक सरकार पर भरोसा कर अपना व्यक्तिगत डेटा साझा करते हैं और इस विश्वास की रक्षा करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं।
कार्यशाला में अधिकारियों को डेटा फिड्यूशियरी के दायित्व, डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, Consent Management, शिकायत निवारण, डेटा ब्रीच और Privacy by Design जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई।
केस स्टडी, प्रेजेंटेशन और इंटरएक्टिव सत्रों के जरिए अधिकारियों को डेटा सुरक्षा और साइबर जोखिमों से निपटने के व्यावहारिक उपायों का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में सी-डैक और MeitY के विशेषज्ञों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हुए।