रांची। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, समयबद्ध और लक्ष्य आधारित तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने विभागीय समन्वय मजबूत करने, नियमित मॉनिटरिंग और जमीनी स्तर पर गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर फोकस
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से लाभान्वित युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। उन्होंने लाभुकों से व्यवसाय, आय, रोजगार सृजन और बैंकिंग प्रक्रियाओं से जुड़े अनुभवों की जानकारी ली।
लाभुकों ने बताया कि यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने और लाभुकों के लिए नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया। साथ ही, लाभुकों से फीडबैक लेने के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया।
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और एकलव्य स्कूलों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने गढ़वा, देवघर और साहिबगंज में निर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
निर्माणाधीन छात्रावासों और आदिवासी हॉस्टलों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
विद्यार्थियों को मिलेगी ई-साइकिल!
साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारंपरिक साइकिल की जगह विद्यार्थियों को ई-साइकिल उपलब्ध कराने की व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए यह सुविधा शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने में मददगार होगी।
कौशल विकास कार्यक्रमों को बनाया जाएगा और प्रभावी
मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय जरूरतों और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की मांग के अनुसार हों ताकि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
जिला अस्पतालों में बनेंगे विशेष हेल्प डेस्क
मुख्यमंत्री ने रिम्स सहित राज्य के सभी जिला अस्पतालों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के मरीजों की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से मरीजों को पंजीकरण, जांच और उपचार संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
एसआईआर और जनगणना के प्रति जागरूकता अभियान
मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को एसआईआर (Special Intensive Revision) और जनगणना से संबंधित जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी समाज में जागरूकता फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
बैठक में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव कृपानंद झा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
