झारखंड राज्य आजीविका चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित और जायज मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। संघ के अनुसार, 13, 14 और 16 अगस्त को सभी ऑफिस अटेंडेंट, हाउस कीपर और ऑफिस बॉय काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज करेंगे।
इसके बाद 18 अगस्त 2026 को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के राज्य कार्यालय, स्मार्ट सिटी, धुर्वा, रांची के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद संघ की मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JSLPS को सौंपा जाएगा।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 18 अगस्त तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो राज्य निर्णय के आलोक में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। संघ का कहना है कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
संघ के मुताबिक, उनकी प्रमुख मांगों में ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस बॉय और हाउस कीपर संवर्ग के लिए न्यूनतम ₹25,000 प्रतिमाह मानदेय, मानव संसाधन नियमावली में लेवल L-8 में शामिल किया जाना और स्थायी समायोजन शामिल है।
संघ का दावा है कि JSLPS में इस संवर्ग के करीब 240 कर्मियों में से 8 ऑफिस अटेंडेंट को पूर्व में मानव संसाधन नियमावली के लेवल L-8 में शामिल कर ₹18,000 से ₹25,000 तक मानदेय दिया जा रहा है, जबकि शेष 232 कर्मियों को कार्य दिवस के आधार पर ₹450 प्रतिदिन मानदेय दिया जा रहा है।
कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें नियमित अवकाश की सुविधा नहीं मिलती और महिला कर्मियों को विशेष अवकाश भी नहीं दिया जाता। संघ का कहना है कि करीब 10 वर्षों तक सेवा देने के बावजूद इस संवर्ग का स्थायी समायोजन नहीं किया गया है।
झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने कहा कि इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री, विभागीय सचिव और JSLPS के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से कई बार प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता की गई है। उनके अनुसार, अब तक आश्वासन के अलावा ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
महासंघ ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मांग की है कि मॉडल HR मैनुअल के आधार पर इन कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाए, उन्हें FTE के दायरे में लाया जाए और स्थायी समायोजन किया जाए।
महामंत्री सुनील कुमार साह ने उम्मीद जताई है कि 18 अगस्त से पहले कर्मचारियों की जायज मांगों को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि JSLPS के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ इस विषय पर बातचीत भी हुई है।
अब सभी की नजर 18 अगस्त को होने वाले धरना-प्रदर्शन और सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसले पर है।
