रांची | शहर के सुव्यवस्थित एवं सतत विकास के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण को लेकर रांची नगर निगम द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को बूटी मोड़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए निगम की 0.44 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
अभियान के दौरान विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए 50 से अधिक अस्थायी संरचनाओं एवं अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाया गया। नगर निगम प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई शहर में अनियोजित निर्माण और अव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है।
जनहित में प्रस्तावित विकास योजना
नगर निगम ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर वेंडिंग जोन एवं लेबर चौक के विकास की योजना प्रस्तावित है। इसके लिए विस्तृत परियोजना योजना तैयार की जा रही है, ताकि स्थानीय वेंडर्स को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक बाज़ार सुविधा उपलब्ध कराई जा सके तथा आम नागरिकों को भी बेहतर सार्वजनिक सेवाएं मिल सकें।
सरकारी भूमि संरक्षण पर स्पष्ट रुख
निगम प्रशासन ने दोहराया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा कानून का उल्लंघन है और यह शहर के विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे अभियानों से—
भविष्य की सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि सुरक्षित रहेगी
अराजक निर्माण और अव्यवस्था पर रोक लगेगी
रांची का विकास नियोजित और टिकाऊ रूप में सुनिश्चित होगा
अवैध अतिक्रमण पर चेतावनी
रांची नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी भूमि पर कब्ज़ा करने या उसे बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से सहयोग की अपील
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत निगम को दें। इसके लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 570 1235 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही, किसी भी दुकान, गुमटी या निर्माण कार्य से पूर्व उसकी वैधता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है।
नगर निगम प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जनहित में सरकारी भूमि संरक्षण एवं शहर के समग्र विकास हेतु इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।